रविवार, 21 अक्तूबर 2012

एक्स कॉडर व्यवस्था पूर्णतः समाप्त

एक्स कॉडर व्यवस्था पूर्णतः समाप्त
एक जनवरी से प्रदेश में गुटखे पर पूर्णतः प्रतिबंध
16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपीपी मोड पर
राजेन्द्र जोशी
देहरादून  । उत्तराखण्ड राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले किए, जिनमें राज्य से एक्स कॉडर व्यवस्था से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, वहीं राज्य में राफ्टिंग कंपनियों को राहत देते हुए उन पर लगाया जाने वाले मनोरंजन कर समाप्

त कर दिया गया है। इतना ही नहीं राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्यवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगामी एक जनवरी से गुटखे व तम्बाकू को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस निर्णय के बाद उत्तराखण्ड देश का 13वां ऐसा राज्य होगा जहां गुटखे और तम्बाकू पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, वहीं राज्य में बस में सफर करने वाले लोगों को राज्य सरकार द्वारा राहत देते हुए बसों के लिए पूर्व निर्धारित 10 करोड़ रूपये की राशि को बढ़ाकर 25 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
राज्य कैबिनेट की शनिवार को हुए बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी । सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण मामले में गठित जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट और गुटखे पर प्रतिबंध के अलावा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीन सब्सिडीयुक्त सिलेंडर के मामले पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई । बैठक में पदोन्नति में आरक्षण के मामले में गठित सेवानिवृत्त जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी । कमेटी ने एक्स कैडर पदों के सृजन के मामले में रिपोर्ट सौंपी थी । कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मसले पर कैबिनेट फैसला लिया है
वहीँ राज्य के 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में संचालित करने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार हुआ । इनमें पौड़ी जिले में पाबौ व थलीसैंण, टिहरी जिले के हिंडोलाखाल व थत्यूड़, देहरादून जिले के रायपुर व सहिया, उत्तरकाशी के नौगांव, चमोली के गैरसैंण, रुद्रप्रयाग के जखोली, हरिद्वार के भगवानपुर, नैनीताल के गरमपानी, अल्मोड़ा के चौखुटिया, पिथौरागढ़ के मुंस्यारी, ऊधमसिंहनगर के बाजपुर, बागेश्वर के कपकोट और चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
हालाँकि केंद्र सरकार से सब्सिडी वाले छह सिलेंडर व राज्य सरकार की ओर से तीन सिलेंडरों के अतिरिक्त सब्सिडी वाले तीन अन्य सब्सिडीयुक्त सिलेंडरों के वितरण के मानकों पर भी कैबिनेट बैठक में विचार और निर्णय लिए जाने की उम्मीद थी लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया , मंत्रिमण्डल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आलौक कुमार जैन ने बताया कि राज्य में ईंट भट्टो पर वर्ष 2012-13 के लिए लगने वाले वैट को 12 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 के लिए पांच प्रतिशत किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने बताया समाधान योजना के तहत इसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया राज्य के बजट निदेशालय की सेवा नियमावली को संशोधित किया गया है, जिससे कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही निजी चीनी मिलों को जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें पॉवर कारपोरेशन के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने बताया राज्य के 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मोड में दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है, इससे राज्य की जनता को और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने बताया कि जस्टिस इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा एक्स कॉडर पर नियुक्ति की व्यवस्था को उचित नहीं मानते हुए राज्य में एक्स कॉडर की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिन स्थानों पर रीवर राफ्टिंग की जा रही है, वहां वर्ष 2010 से 20 प्रतिशत मनोरंजन कर वसूल किया जाता था, जिसे राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है, इससे रीवर राफ्टिंग के लगभग 200 कारोबारियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में परिवहन विभाग की बसों की खरीद के लिए पूर्व में निर्धारित 10 करोड़ की धनराशि को बढ़ाकर 25 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जिससे परिवहन विभाग के बेड़े में नई बसें खरीदी जा सकेंगी।