बुधवार, 13 फ़रवरी 2013

ई-बिलिंग से सरकार को राजस्व आय में वृद्धि होगी: बहुगुणा

ई-बिलिंग से सरकार को राजस्व आय में वृद्धि होगी: बहुगुणा
राजेन्द्र जोशी
देहरादून, 12 फरवरी । प्रदेश में राजस्व आय बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है। सीमित संसाधनों का दोहन कर राजस्व बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है। राज्य में ई-गर्वनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आबकारी को भी ई-गर्वनेंस से जोडने की दिशा में सरकार ने कदम उठा दिये है। ई-बिलिंग से सरकार को राजस्व आय में वृद्धि होगी। अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाईश नही रहेगी। यह बात मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मंगलवार को सचिवालय में आबकारी विभाग की ई-बिलिंग योजना के शुभारंभ अवसर पर कही।
मंगलवार को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने सचिवालय में आबकारी व्यवसायियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी आबकारी नीति को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने व्यवसायियों से सुझाव मांगे साथ ही उनकी समस्याआंें को भी जाना। मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में राजस्व आय बढ़ाने के प्रति गंभीर है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेगी कि इससे किसी को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है कि राजस्व आय में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को ई-गर्वनेंस सेवा से जोड़ा गया है, ताकि पारदर्शिता आये। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इससे राजस्व आय में वृद्धि होगी और किसी प्रकार की गडबड़ी भी नही हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-बिलिंग के साथ ही ऑन लॉइन व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, इससे अब ऑनलॉइन बिलिंग हो सकेगी। साथ ही व्यवसायियों को भी सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा ने कहा कि राज्यवासियों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि राजस्व आय में वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी आबकारी नीति को प्रभावी बनाया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाय। ताकि भविष्य में परमिट भी ऑन लॉइन व्यवस्था से जारी किये जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी शासन व्यवस्था देने के लिए वचनबद्ध है।
बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री डी.के.कोटिया, प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी, अपर सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त आबकारी दिलीप जावलकर, एनआईसी व आबकारी विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।