शुक्रवार, 26 सितंबर 2014

हिमालय क्षेत्र में संतुलित विकास की आवश्यकता

उत्तराखंड में 337 गांव विस्थापन के लिए चिन्हित

राज्य स्तरीय पुनर्वास आधारित जनपैरवी कार्यशाला आयोजित

देव भूमि मीडिया ब्यूरो  

देहरादून । जनदेश स्वैच्छिक संगठन, उत्तराखंड जन कारवां मंच और नदी बचाओ अभियान द्वारा राज्य स्तरीय पुनर्वास आधारित जनपैरवी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ लेखक और वैज्ञानिक प्रभु नारायण ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में निरंतर जलवायु परिर्वतन के कारण सूखा, बाढ़, भू-स्खलन, बादल फटने की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में संतुलित विकास की आवश्यकता है। 
      द्रोण होटल में आयोजित इस कार्यशाला में प्रभु नारायण ने कहा कि यहां पर्यावरणीय पहलू के साथ लोक विज्ञान को महत्व दिया जाना जरूरी है। निरंतर दैवीय आपदा की घटनाओं को देखते हुए यहां के विकास के लिए अलग नीति निर्माण की आवश्यकता है। हिमालय पूरे दुनिया की जलवायु को नियंत्रित करता है। निरंतर बर्फ पिघलने की घटना, सूखा, बाढ़, की स्थिति आने वाले समय बड़ी आपदा का आमंत्रण है। इससे आपदा के न्यूनीकरण जनआधारित पुनर्वास के मुद्दे पर गंभीरता से एक नीति के साथ ढांचागत विकास का विकेंद्रित स्वरूप से विचार रखा। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों में सशक्त सूचना तंत्र की प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। मौसम विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपदा सेना, पंचायतों, आपदा प्रबंधन तंत्र के बीच सक्रिय समन्वय बेहद जरूरी है। 
     कार्यशाला में जनदेश संस्था के सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड की जन आधारित पुनर्वास नीति नहीं है। आज संपूर्ण उत्तराखंड में 337 गांव विस्थापन के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें चमोली में 61, बागेश्वर में 42, पौड़ी में 26, पिथौरागढ़ में 126, टिहरी में 26, अल्मोड़ा में 9, नैनीताल में 6, उत्तरकाशी में 8, देहरादून में 2, रूद्रप्रयाग में 16 और उधमसिंहनगर में 1 गांव पुनर्वास के लिए चिन्हित हैं। इन गांवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन राज्य बनने के 14 वर्षों बाद भी राज्य की नीतियां नहीं होने के कारण उनका पुनर्वास नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय आपदा नीति में भी सुधार की आवश्यकता है। ग्राम स्तर पर भी आपदा कोष पंचायत में होना चाहिए, जिसमें 1.50 की रकम होनी चाहिए, इसके अलावा जलनीति, वन नीति, महिला नीति, पंचायत नीति, भू नीति, जनपक्षीय कृषि नीति नहीं होने के कारण भी आपदा पुनर्वास के कार्य नहीं हो रहे हैं। शीघ्र ही सरकार को नीतियां घोषित करनी चाहिए।

     उत्तराखंड जन कारवां के राज्य समन्वयक दुर्गा प्रसाद कंसवाल ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के बारे में बताया। राज्य आंदोलनकारी बहादुर सिंह रावत ने कहा कि राज्य में कृषि भूमि के वर्तमान में कोई सही आंकड़े नहीं हैं। शीघ्र पैमाइश होनी चाहिए, जिससे सही रूप से पुनर्वास हो सकें। जनदेश के सहसचिव हरीश परमार ने कहा कि वन नीति राज्य की नहीं होने के कारण पुनर्वास जैसी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बीज बचाओ आंदोलन के विजय जड़धारी ने कहा कि शहरों में भी लोग अधिकांश नदी, नालों, के किनारे घर बना रहे हैं, जिससे बारिश के समय भारी नुकसान हो रहा है। गांवों में बुनियादी सुविधा के अलावा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे शहर में आ रहे हैं। कार्यशाला में दिनेश लाल, विनीता देवी, गुरुकुली देवी, राकेश अग्रवाल, कल्याण सिंह रावत, सतेश्वरी देवी, शकुंतला देवी आदि ने भी विचार रखे।