सोमवार, 22 दिसंबर 2014

राज्य में लागू नहीं हो पाया क्लिनिकल स्टेब्लीस्टमेंट एक्ट

आईएमए से जुड़े डाक्टरों के दबाव के आगे स्वास्थ्य महकमा झुका 

राजेन्द्र जोशी
देहरादून । राज्य में पब्लिक को राहत देने की सरकार की कितनी कोशिश है। इसकी बानगी स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती से लगाया जा सकता है। पब्लिक को राहत पंहुचाने की जगह सरकार निजि डाक्टरों की आगे झुकती नजर आ रही है। यही कारण है कि कई माह बीत जाने के बावजदू भी राज्य में क्लिनिकल स्टेब्लीस्टमेंट एक्ट लागू नहीं हो पाया है। हालात यह है कि आईएमए से जुड़े डाक्टरों के दबाव के आगे स्वास्थ्य महकमा झुक गया है और इस एक्ट को अब निजि अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए अनिवार्य करने की जगह सरकारी अस्पतालों में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। 
   राज्य में पहले ही स्वास्थ्य सेवा पटरी से उतरी हुई है। जिसका सीधा फायदा निजि अस्पतालों और नर्सिंग होम चलाने वाले डाक्टरों को हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में जनता को बेहतर इलाज नहीं मिलने से मरीजों की भीड़ प्राईवेट अस्पतालों और क्लिीनिक की ओर लगी हुई है। निजि अस्पताल भी पब्लिक की मजबूरी का फायदा उठा कर महंगा उपचार करने में लगे हुए हैं। राजधानी में ताबड़तोड़ निजि अस्पतालों की बाढ़ आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पाईवेट क्लिीनिक और नर्सिंग होम चलाने वाले ज्यादातर डाक्टरों को सरकार द्वारा लागू की जाने वाली क्लिीनिकल स्टेब्लीस्टमेंट एक्ट से डर लग रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि यदि सरकार इस एक्ट को लागू करती है तो कई छोटे अस्पताल और क्लिीनिक बंदी के कगार पर पंहुच जाऐंगे। जिससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कई क्लिीनिक और अस्पताल ऐसे हैं जो एक्ट की शर्तो पर खरे नहीं उतरते हैं। इस एक्ट के लागू होने से राज्य की जनता को फायदा होगा। जहां निजि अस्पतालों में ट्रेंड स्टॉफ मिलेगा। वहीं उपचार पर मनमाफिक बढ़ाई जा रही फीस वृद्घि पर भी लगाम लग सकती है।
    यही कारण है कि निजि डाक्टर इस एक्ट के पक्ष में नहीं हैं। हाल ही में इस एक्ट को लेकर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता  में आईएमए से जुड़े डाक्टरों की बैठक भी हुई जिसमें उनके सुझाव भी मांगे गए थे। लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक के बाद भी राज्य में एक्ट के लागू होने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। निजि डाक्टरों के दबाव के आगे शासन और स्वास्थ्य महकमा दिख रहा है। जिसके चलते अब इस योजना को फिलहाल सरकारी अस्पतालों में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यदि सरकार निजि अस्पतालों पर क्लिीनिकल स्टेब्लीस्टमेंट लागू करने में विफल रहती हैं तो इसका सीधा फायदा इन अस्पताल के चलाने वाले संचालकों को ही मिलेगा और जनता को मनमाफिक इलाज का खर्च बताने पर लगाम नहीं लग पाएगी।