राजेन्द्र जोशी
देहरादून, 31 अक्टूबर । सितारगंज व टिहरी उपचुनाव से पहले सरकार जनता से किए गए वादों पर मुकरती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वैट पर दी गई छूट को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। जबकि टिहरी के उपचुनाव में राज्य सरकार ने वैट खत्म करने की बात कही थी। राज्य सरकार के इस कदम से जनता खासी नाराज होती दिख रही है, वहीं विपक्ष के हमलें भी सरकार खिलाफ तेज हो गए हैं। भाजपा इस मुद्दे को लेकर गर्माने में जुट गई है और सरकार के कदमों से बहुगुणा कैबिनेट के कई मंत्री नाराज भी बताए जा रहे हैं, वहीं सितारगंज की जनता भी मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा न होता देख नाराज होती दिख रही है और बंगाली समुदाय को जमीन का पट्टा दिए जाने को लेकर भी वहां खारा रोष नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सितारगंज में चार परिवारों को पट्टा देकर वहां की जनता को लुभाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को भूमिधरी अधिकार का पट्टा नहीं मिल पाया है।
गौरतलब है कि देशभर में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल पर वैट हटा दिया था और उत्तराखण्ड राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल 2.65 रूपया सस्ता मिल रहा था, लेकिन बीते दिवस राज्य सरकार ने अपना फैसला पलट दिया, जिस कारण राज्य में वैट लागू होने से आई.ओ.सी. के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत 69.01 से बढ़कर 71.66 हो गई। वहीं एच.पी.सी. व बी.पी.सी. के पेट्रोल पंपों पर प्रति लीटर 69 रूपये के बजाए 71.65 रूपये पेट्रोल की कीमत हो गई है।
पेट्रोल पंप ऐसोसिएशन के सचिव अमरजीत सेठी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से वैट लागू किए जाने का आदेश मंगलवार दोपहर आने के बाद पेट्रोल के दामों में बढोत्तरी की गई है, जबकि राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व ही पेट्रोल पर वैट घटाने की बात कही थी।
प्रदेश में पेट्रोल के दामों में वैट खत्म किए जाने को लेकर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोल बैक सरकार के रूप में काम कर रही है और जनता को शोषण कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण राज्य में पेट्रोल के दाम बढोत्तरी के रूप में सामने है। उन्होंने कहा देश के 13 राज्यों में कम कीमत पर पेट्रोल बेचा जा रहा है, लेकिन टिहरी का उपचुनाव हारने के बाद राज्य सरकार ने जनता पर बोझ लादना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस का चरित्र जनता को बेवकूफ बनाने का रहा है, जिसे लेकर भाजपा जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएगी।
हालांकि राज्य सरकार के इस कदम के बाद चौतरफा हमला तेज हो गया है और कांग्रेस आगामी नौ नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर की जाने वाली घोषणाओं की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है आगामी तीन नवम्बर को गैरसैंण में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई निर्णयों पर फैसले राज्य सरकार ले सकती है। जिसमें राज्य में बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण फैसले हैं।
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