विधानसभा में नहीं रखा गया मानवाधिकार आयोग का सात सालों का लेखा जोखा

विधानसभा में नहीं रखा गया मानवाधिकार आयोग का सात सालों का लेखा जोखा: धारा 28 में हर वर्ष राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रतिवेदन करना होता है प्रस्तुत  विधानसभा के समक्ष रखने का है प्रावधान देवभूमि मीडिया ब्यूरो  देहरादून : प्रदेश के अधिकारियों को कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ाने वाला उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ही खुद कानून पालन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही से बच रहा है। खुद उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने …